AHIDF Scheme 2026: पशुपालन बिजनेस के लिए मिलेगा 90% तक लोन, सरकार देगी ब्याज में भारी छूट

AHIDF Scheme 2026: दूध, मीट और पशु आहार की मांग हर साल बढ़ रही है, लेकिन इन्हें प्रोसेस करने वाली यूनिट लगाने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) शुरू किया। इसमें बैंक से प्रोजेक्ट लागत का 90% तक लोन मिल सकता है और उस पर सरकार 3% ब्याज छूट (interest subvention) देती है।

एक बात पहले ही साफ समझ लें। यह योजना डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग और पशु आहार प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है, कुछ पशु खरीदने के लिए नहीं।

Table of Contents

• AHIDF Scheme क्या है
• योजना एक नजर में
• किन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा लोन
• पात्रता (Eligibility)
• Margin Money और लोन का हिसाब
• इन खर्चों पर नहीं मिलेगी ब्याज छूट
• जरूरी दस्तावेज (Checklist)
• आवेदन प्रक्रिया (Step by Step)
• Credit Guarantee और Repayment
• फायदे और सीमाएं
• Expert Tip
• Official Contact और FAQ

AHIDF Scheme क्या है

AHIDF एक Central Sector Scheme है, जिसे जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मंजूरी मिली थी। शुरुआत में इसका फंड 15,000 करोड़ रुपये था। फरवरी 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया और outlay बढ़ाकर 29,610.25 करोड़ रुपये किया।

इसी समय Dairy Processing Infrastructure Development Fund (DIDF) को AHIDF में मिला दिया गया, जिससे डेयरी सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। योजना को पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) लागू करता है।

योजना एक नजर में

जरूरी नोट: DAHD की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना की अवधि FY 2025-26 यानी 31.03.2026 तक दर्शाई गई है। इसके बाद की अवधि या नए प्रोजेक्ट्स की स्थिति के लिए आवेदन से पहले DAHD वेबसाइट और AHIDF पोर्टल पर current status जरूर confirm करें।

किन प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा लोन

DAHD के अनुसार इन सात categories में प्रोजेक्ट स्थापित किए जा सकते हैं:

• Dairy processing और value addition infrastructure (जैसे आइसक्रीम, चीज, मिल्क पाउडर यूनिट)
• Meat processing और value addition infrastructure
• Animal Feed Plant
• Breed Improvement technology और Breed Multiplication Farm
• Veterinary Vaccine और Drugs Manufacturing facilities
• Animal Waste to Wealth Management (Agri Waste Management)
• Primary Wool Processing Infrastructure

पात्रता (Eligibility)

इन entities को योजना का लाभ मिल सकता है:

• Individual Entrepreneurs
• Private Companies
• MSME
• Farmer Producer Organizations (FPO)
• Section 8 Companies
• Dairy Cooperatives (फरवरी 2024 से)

इसके अलावा प्रोजेक्ट का आर्थिक रूप से viable होना जरूरी है। जमीन आवेदक के पास पहले से उपलब्ध होनी चाहिए और जरूरी statutory clearances लेने होंगे। सरकारी संस्थाएं योजना के तहत पात्र नहीं हैं। जो लाभार्थी किसी साल लोन चुकाने में defaulter होता है, उसे उस साल ब्याज छूट नहीं मिलती।

Margin Money और लोन का हिसाब

आपको अपनी तरफ से जो हिस्सा लगाना है, वह यूनिट के आकार पर निर्भर करता है।

उदाहरण के लिए, 1 करोड़ रुपये की लागत वाले Micro या Small प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख रुपये लगाने होंगे और बाकी 90 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है, अंतिम लोन राशि बैंक की जांच के बाद तय होती है।

लोन पर ब्याज दर बैंक तय करते हैं। जिन प्रोजेक्ट्स की लागत MSME सीमा के भीतर है, उनके लिए यह दर External Benchmark Based Lending Rate (EBLR) से 200 basis points से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

इन खर्चों पर नहीं मिलेगी ब्याज छूट

• जमीन की खरीद के लिए लिया गया लोन
• Working capital
• पुरानी मशीनरी की खरीद
• निजी इस्तेमाल के वाहन

साथ ही योजना के तहत जमीन खरीदने, लीज या ट्रांसफर के लिए लोन नहीं दिया जाता। ब्याज छूट अधिकतम 8 साल तक ही मिलती है।

जरूरी दस्तावेज (Checklist)

आधिकारिक guidelines के आधार पर ये दस्तावेज तैयार रखें:

• Detailed Project Report (DPR), जो आवेदन का सबसे अहम हिस्सा है
• जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण, या कम से कम 30 साल की लंबी लीज के कागज
• लीज की स्थिति में बैंक में गिरवी रखने के लिए संबंधित authority का NOC
• जमीन के encroachment और encumbrance से मुक्त होने का प्रमाण
• प्रोजेक्ट के लिए जरूरी licence, permit और statutory clearances
• MSME certification (जहां लागू हो)
• आवेदक की पहचान और संस्था के registration से जुड़े दस्तावेज

आखिरी बिंदु की सटीक सूची बैंक और पोर्टल पर confirm करें, क्योंकि यह आवेदक के प्रकार (individual, company, FPO) के अनुसार बदल सकती है।

आवेदन प्रक्रिया (Step by Step)

1. DPR तैयार करें: प्रोजेक्ट की जगह, लागत, बाजार, कच्चे माल और रोजगार की पूरी जानकारी के साथ DPR बनवाएं। राज्य का पशुपालन विभाग इसमें मदद कर सकता है।
2. जमीन और clearances पूरे करें: आवेदन से पहले जमीन की व्यवस्था और जरूरी मंजूरियां लें।
3. पोर्टल पर आवेदन: ahidf.udyamimitra.in पर जाकर रजिस्टर करें, फॉर्म भरें और दस्तावेज upload करें।
4. बैंक की जांच: अनुसूचित बैंक आपका प्रोजेक्ट जांचकर लोन sanction करता है।
5. ब्याज छूट की मंजूरी: बैंक आवेदन को DAHD को भेजता है, जहां Project Management Agency जांच करती है और Project Approval Committee फैसला लेती है।
6. Disbursement: मंजूरी के बाद लोन जारी होता है। पहले साल की ब्याज छूट बैंक को अग्रिम दी जाती है।

ध्यान दें: sanction के 6 महीने में लोन न निकालने पर प्रोजेक्ट non-starter माना जा सकता है। अंतिम निर्णय बैंक का होता है।

Credit Guarantee और Repayment

MSME सीमा में आने वाले viable प्रोजेक्ट्स को NABARD के जरिए लोन के 25% तक का Credit Guarantee कवर मिलता है। इसके लिए 750 करोड़ रुपये का अलग फंड बनाया गया है। MSME सीमा से बाहर के प्रोजेक्ट्स को यह कवर नहीं मिलता, लेकिन ब्याज छूट मिल सकती है।

लोन चुकाने की अधिकतम अवधि पहली disbursement से 10 साल है, जिसमें 2 साल का moratorium शामिल है।

फायदे और सीमाएं

फायदे

• प्रोजेक्ट लागत का 90% तक लोन
• 3% ब्याज छूट का सीधा फायदा
• MSME प्रोजेक्ट्स के लिए Credit Guarantee का सहारा

सीमाएं

• जमीन और working capital के लिए मदद नहीं
• DPR, clearances और लंबी documentation जरूरी
• लोन की मंजूरी अंततः बैंक के हाथ में
• योजना की current अवधि पोर्टल पर जांचना जरूरी

Expert Tip

DPR में Quality Management Unit, packaging और product promotion का प्रस्ताव जरूर शामिल करें, क्योंकि guidelines में हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए इसे जरूरी बताया गया है। मीट प्रोसेसिंग प्लांट की लागत में Effluent Treatment Plant और testing laboratory भी जोड़ें।

Official Contact और FAQ

• Official Portal: ahidf.udyamimitra.in
• Department Website: dahd.gov.in

अलग से कोई सत्यापित helpline नंबर नहीं मिला है, इसलिए पोर्टल के help सेक्शन या अपने बैंक की शाखा से संपर्क करें।

क्या AHIDF से सिर्फ पशु खरीदने का लोन मिलेगा? नहीं, यह योजना processing और feed plant जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है।

क्या यह सब्सिडी है? नहीं, यह लोन पर 3% ब्याज छूट है। मूल लोन आपको चुकाना होगा।

क्या कोई आवेदन की last date है? कोई अलग तारीख नहीं मिली, पर योजना अवधि 31.03.2026 दर्शाई गई है। Current status पोर्टल पर देखें।

Disclaimer: आवेदन से पहले official portal पर latest details जरूर check करें।